Assam

मार्घेरिटा क्षेत्र की विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री सरमा ने की समीक्षा

बैठक में मंत्री बिमल बोरा, विधायक भास्कर शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

– सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर जोर, लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश

गुवाहाटी, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में मार्घेरिटा विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ जिला अधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हुए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने, सरकार की योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), जल जीवन मिशन, अरुणोदय, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने संचार व्यवस्था से जुड़े मुद्दों जैसे फुट ओवरब्रिज की जरूरत और असम माला परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्यप्रणाली, मानव संसाधन की स्थिति और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का भी जायजा लिया।

डॉ. सरमा ने कटाव प्रबंधन परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की और उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता में नदी कटाव से सुरक्षा प्रमुखता से शामिल है और इस दिशा में युद्धस्तर पर कार्य होगा।

बारिश की कमी और तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा समेत अन्य क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आयुक्त स्वप्निल पॉल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने और मनरेगा के कार्यों को तेज़ी से बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि अधिक लोगों को आजीविका से जोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इसमें आ रही समस्याओं को जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर बल देते हुए कहा कि इनका लाभ जमीनी स्तर पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

सड़क संपर्क और पुल निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ उन्होंने शैक्षणिक ढांचे और शिक्षकों की नियुक्तियों की स्थिति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने, विशेषकर वंचित समुदायों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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