– असम की महिलाएं अब जागृत और सशक्त शक्ति में परिवर्तित हुई हैं : मुख्यमंत्री
– महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास : मुख्यमंत्री
गुवाहाटी, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । असम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जारी परिवर्तनकारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज बंगाईगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की महिला लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस योजना के तहत कुल 20,308 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, जिनमें 16,741 ग्रामीण क्षेत्रों और 3,567 शहरी क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं।
बंगाईगांव मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर की करीब तीन करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में उभर रही हैं। इसी तरह असम में भी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं अब ‘लखपति बाइदेव’ और कुछ ‘महालखपति बाइदेव’ बन चुकी हैं, जो सालाना दस लाख रुपये तक कमा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले घरेलू कार्यों तक सीमित रहने वाली असम की महिलाएं अब आर्थिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से प्रभावशाली बन चुकी हैं। उन्होंने चिरांग जिले की हिमानी बर्मन और कविता दैमारी जैसी महिलाओं के उदाहरण दिए, जिन्होंने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सफलता हासिल की और दूसरों के लिए प्रेरणा बनीं।
डॉ. सरमा ने बताया कि असम की 40 लाख स्व-सहायता समूहों की महिलाओं में से 32 लाख ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। सरकार को योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि बंगाईगांव जिले की लगभग 20 हजार महिलाएं इस अभियान से लाभान्वित होंगी।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को निधि का उत्पादक उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहली किस्त 10 हजार रुपये का सदुपयोग करेंगी, उन्हें दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अरुणोदय योजना के तहत सहायता राशि 830 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई है। जनवरी से लाभार्थी परिवारों को प्रति एलपीजी सिलेंडर 250 रुपये सब्सिडी भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सख्त कार्रवाई से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है और बाल विवाह की घटनाएं घटकर न्यूनतम् स्तर पर पहुंच गई हैं। उन्होंने घोषणा की कि बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए नया कानून तथा बाल विवाह रोकथाम के लिए एक और विधेयक शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 7 नवंबर से राशन कार्डधारी परिवारों को दाल, नमक और चीनी सब्सिडी दरों पर मिलना शुरू होगा। फरवरी में अरुणोदय की लाभार्थी महिलाओं को सरकार की ओर से एक विशेष उपहार (खाद्य तेल) देने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, अरुणोदय, आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना, निजुत मइना योजना तथा साइकिल और स्कूटर वितरण जैसी योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
इस अवसर पर सांसद फणिभूषण चौधरी, विधायक दिप्तिमयी चौधरी, एएसआरएलएम मिशन निदेशक कुंतलमणि शर्मा बरदलै, जिला आयुक्त नवदीप पाठक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
