श्रीनगर, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार और डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें दूर-दराज के गांवों, डार्क जोन और रेलवे सुरंगों तक सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, कई प्रशासनिक सचिव और बीएसएनएल के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चल रही परियोजनाओं की स्थिति और उनके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई।
प्रगति के सेतु के रूप में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी शासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, जीवंत पर्यटन और समग्र जन कल्याण के लिए मजबूत मोबाइल और इंटरनेट सेवाएँ आवश्यक हैं।
बीएसएनएल के अधिकारियों ने संशोधित भारतनेट परियोजना (एबीपी) चरण-दो की प्रगति के बारे में बैठक में जानकारी दी जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने सख्त समय-सीमा बनाए रखने का निर्देश दिया और दूरदराज और वंचित बस्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने की आवश्यकता पर बल दिया।
चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया जिनके लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इनमें दूरसंचार टावरों और उपकरणों की स्थापना के लिए भूमि का शीघ्र आवंटन, और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आरएंडबी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और वन जैसे विभागों द्वारा मार्गाधिकार की अनुमति शीघ्र प्रदान करना शामिल था।
भारतनेट के संचालन हेतु सभी ग्राम पंचायतों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने, केंद्रीकृत बिलिंग और स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों को लागू करने और पंचायत या वैकल्पिक सरकारी भवनों की उपलब्धता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्बाध सेवाओं की आवश्यकता पर भी बल दिया गया जहाँ डिजिटल सेवाएँ प्रदान की जानी हैं।
सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे गाँवों और कस्बों का डिजिटल सशक्तिकरण समावेशी विकास की आधारशिला है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू-कश्मीर का कोई भी हिस्सा संपर्क से कटा न रहे – चाहे वह कोई दूरस्थ बस्ती हो, डार्क ज़ोन हो या रेलवे सुरंग हो।
मुख्यमंत्री ने बीएसएनएल और संबंधित सरकारी विभागों को निकट समन्वय के साथ काम करने, बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने और जम्मू-कश्मीर में कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
