– हर स्व-सहायता समूह सदस्य को ‘लखपति बाइदेओ’ बनाने का लक्ष्य
तिनसुकिया (असम), 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत 14,301 महिलाओं को 10-10 हजार रुपये के चेक वितरित किए। इनमें से 10,654 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से और 3,647 शहरी क्षेत्रों से हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में वर्तमान में लगभग चार लाख स्व-सहायता समूह हैं, जिनमें चालीस लाख महिलाएं सदस्य हैं। पहले महिलाएं घर की सीमाओं तक ही सीमित थीं, लेकिन एसएचजी से जुड़ने के बाद वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार की जिम्मेदारियों में भागीदारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कनकलता महिला सशक्तिकरण योजना के तहत पहले चार लाख मुख्यमंत्री द्वारा तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में एसएचजी समूहों को 25,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया गया था। अब कई सदस्य बैंक से ऋण लेकर व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति बाइदेओ’ बनाने के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए डॉ. सरमा ने कहा कि यदि असम की 40 लाख महिलाएं सालाना एक लाख रुपये कमाने लगें, तो राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। देशभर में प्रधानमंत्री का लक्ष्य तीन करोड़ महिलाओं को ‘लखपति’ बनाना है, जिसमें असम की आठ लाख से अधिक महिलाएं पहले ही पारंपरिक खाद्य उत्पाद, भूत जोलोकिया खेती, गमोछा बुनाई और वस्त्र निर्माण जैसे कार्यों से यह दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। कुछ महिलाएं तो 10 लाख रुपये तक की आय भी अर्जित कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तीन वर्षीय योजना शुरू की है ताकि प्रत्येक एसएचजी सदस्य को ‘लखपति’ बनाया जा सके। एमएमयूए के तहत दिया गया 10 हजार रुपये का प्रारंभिक धन आगे की सहायता का आधार है। जिन्होंने इस राशि का सदुपयोग किया, उन्हें अगले वर्ष 25 हजार रुपये और उसके बाद तीसरे वर्ष 50 हजार रुपये तक की राशि मिलेगी।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉ. सरमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जहां ‘लुंगी, कंबल और सूता’ बांटती थी, वहीं भाजपा सरकार मुफ्त चावल, पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा, नि:शुल्क कॉलेज प्रवेश, छात्रों को साइकिल और ‘निजुत मोइना’ योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा ‘ओरुणोदय योजना’ के तहत परिवारों को हर माह 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि एक नवंबर से राशन कार्डधारक परिवारों को चावल के साथ दाल, नमक और चीनी भी सब्सिडी दरों पर मिलेगा।
आज के कार्यक्रम के तहत तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 14.30 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। यह अभियान कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि क्षेत्रों में महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है। आंकड़ों के अनुसार, 1,771 महिलाओं ने पोल्ट्री फार्मिंग, 1,559 ने बकरी पालन, 1,130 ने सुअर पालन, 1,087 ने मुर्गी पालन और 856 महिलाओं ने बतख पालन के लिए आवेदन किया है।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा, श्रम कल्याण मंत्री रूपेश गोवाला, विधायक संजय किसान, सुरेन फूकन, भास्कर शर्मा, तेरश गोवाला तथा असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक कुंतल मणि शर्मा बरदलै सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
