रांची, 7 नवंबर (Udaipur Kiran) । फेडरेशन ऑफ झारखंंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एजुकेशन उप समिति की बैठक शुक्रवार को चैंबर भवन में संपन्न हुई। बैठक में रांची विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इस दिशा में शीघ्र पहल करने का आग्रह किया गया। साथ ही नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने झारखंंड कोचिंग रेगुलेटरी एंड कंट्रोल एक्ट के कुछ जटिल प्रावधानों जैसे बैंक गारंटी राशि की अधिकता, जुर्माने की ऊंची राशि और छोटे संस्थानों के लिए प्रतिकूल प्रावधानों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की।
उप समिति चेयरमैन विकास सिन्हा और पारस अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य सरकार इस अधिनियम की पुर्नसमीक्षा करे और कोचिंग संस्थानों से संवाद स्थापित कर प्रावधानों को अन्य राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप सरल और व्यावहारिक बनाएं।
चेंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और राम बांगड ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षा क्षेत्र राज्य की प्रगति की आधारशिला है। रांची विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में देरी से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रही है। सरकार को शीघ्र निर्णय लेकर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया को स्थायित्व देना चाहिए।
बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष राम बांगड़, प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उप समिति के सदस्य अनिस मित्रा, राहुल मजुमदार, प्रत्युश, गौतम कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
