
–सोमवार को हो सकती है सुनवाई, यूपीपीएससी ने 16 सितम्बर को निकाला है आवेदन
प्रयागराज, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिका में विकलांग कटेगरी के वर्गीकरण को चुनौती दिया गया है। कहा गया है कि इसमें पैर से दिव्यांग (लोकोमोटर डिसएबिलिटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई रियायत नहीं दी गई है। आयोग ने ऐसा कर ऐसे दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
बलिया के प्रवीन कुमार सोनी पैर से दिव्यांग हैं। याचिका दाखिल कर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 सितम्बर 2025 को यूपी की जिला अदालतों में सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। भर्ती कुल 182 पदों पर होनी है। इस भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के लिए सात सीट सुरक्षित है। जब उन्होंने आवेदन करना चाहा तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो सका। जबकि, दिव्यांग श्रेणी के दूसरी कटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं।
जब आयोग के अधिकारियों से इस सम्बंध में बात की गई तो उन्होंने कहा आप दिव्यांग श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप पिछड़े वर्ग में आवेदन का लाभ ले सकते हैं। शासन ने पैर से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को छूट देने से मना कर रखा है। याची ने अपनी याचिका में कहा है कि आयोग का सौतेला व्यवहार है। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
