मंडी, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । केंद्रीय सेवानिवृत कर्मचारी फोरम जिला मंडी की बैठक गुरूवार को महेंद्र मल्होत्रा की अध्यक्षता में सीनियर सिटिजन हॉल जेल रोड़ मंडी में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न केंद्रीय विभागों से सेवानिवृत कर्मचारी-भारतीय डाक विभाग, ए.जी. विभाग, डिफेन्स एकाउंट्स विभाग, एन.एस.एस.ओ., भारतीय खेल प्राधिकरण, आयकर विभाग, आई.बी. विभाग, केंद्रीय एक्साइज विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय बचत विभाग, महालेखाकार व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, ए.एफ.एम.सी.शामिल हुए।
बैठक में जीवन लाल, नरेश धीमान, एम.एस.मस्ताना, रविकांत कपूर, बलदेव शर्मा, सोहन सिंह पठानिया, जगदीश गुलेरिया, हरजस अरोड़ा, हेम राज, प्रकाश चंद, एवं करतार सिंह राणा इत्यादि ने भाग लिया। बैठक में अभी हाल ही में धर्मशाला एवं कांगड़ा में 15 -16 किलोमीटर की दूरी पर ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का वेल्नैस सेंटर खोलने की स्वीकृति दी गई है जिसका स्वागत है । परंतु मंडी के लिए इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है ।
फोरम का कहना है कि पूरे प्रदेश में केवल शिमला में वेल्नैस सेंटर खोला गया है जिसकी सुविधा प्रदेश के 12 जिलों के पैंशनरों के लिए उपलब्ध हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पूरे प्रदेश से केंद्र सरकार के पैंशनर स्वास्थ्य सुविधा लेने हेतु शिमला नहीं आ सकते। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से हमारी मांग है कि मंडी में शीघ्र अति शीघ्र सीजीएचएस वेल्नैस सेंटर खोला जाए। बैठक में रोष प्रकट किया गया कि मंडी की सांसद कंगना को उपरोक्त विषय से सम्बन्धित ज्ञापन दिया गया था उन्होेंने इस बारे में पूरा भरोसा भी दिया कि वह इस विशय के संम्बध में जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से बात करके इसे मंडी में खोलने की मंजूरी दिलाएगी मगर आज दिन तक दोनों ही के कार्यालयों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया हैं ।
उन्होंने मांग की है कि मंडी के लिए वेल्नैस सेंटर को शीघ्र अति शीघ्र खोलने की स्वीकृति दी जाए। यह भी मांग की गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिन अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, इन अस्पतालों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए भी अधिकृत किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए जो संसदीय समिति ने संस्तुति की है, इसे 15 प्रतिशत की वृद्धि 65, 70 और 75 वर्ष पूरा करने पर लागू किया जाए।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
