–जिला पंचायत अध्यक्ष के भूमिका की जांच कर डीएम दाखिल करें रिपोर्टः हाईकोर्ट
प्रयागराज, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांदा के बबेरू गांव में दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय के गिराए गए मकान के मामले में सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम बांदा को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल के भूमिका की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितम्बर की तारीख तय है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने दिव्यांग राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय की याचिका पर दिया है।
याचिका में याची ने तहसील प्रशासन, कृषक सेवा समिति और जिला पंचायत अध्यक्ष को पक्षकार बनाया गया है। याची की ओर से कहा गया कि वह भवन में 26 साल से परिवार सहित रह रहा था। बिना किसी आदेश के अपर जिला सहकारी सेवा समिति के सचिव बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। उसके भवन को गिरवाने लगे। परिवार के सदस्यों ने विरोध जताया तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद एसडीएम रजत वर्मा ने तहसीलदार गौरव कुमार को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजकर भवन को जबरन जमींदोज करा दिया। भारी बारिश में उनका परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। जबकि, इस भवन को लेकर एक सिविल मुकदमा जिला न्यायालय बांदा में लम्बित है।
यह मकान कृषक सेवा समिति की ओर से उसे रहने को दिया गया था। 1990 में कृषक सेवा समिति ने एक सिविल मुकदमा सिविल जज सीनियर डिविजन के यहां दाखिल किया था, जिसे सिविल जज ने इसे 5 दिसंबर 2016 में खारिज कर दिया। आठ साल बाद एक और सिविल मुकदमा दाखिल किया। उसमें मकान को जमींदोज करने का कोई आदेश पारित नहीं है। जिला सहकारी सेवा समिति और तहसील के अधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में आकर मकान को जमींदोज कर दिया। कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए डीएम से जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
