मुंबई, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुंबई उपनगर में विकास योजना आरक्षण की सीमाओं के फर्जी नक्शे को लेकर मामला गरमा गया है। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने स्थायी निर्माण के संबंध में भूमि अभिलेख कार्यालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने और फर्जी नक्शे बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कांदिवली, मालाड और बोरीवली के आर उत्तर, आर दक्षिण, आर मध्य और आर मध्य वार्ड के निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें सीटीएस पर उनके घरों, इमारतों, निर्माणों, ग्राम स्टेशनों और चॉलों को अनधिकृत घोषित किया गया है। मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने शनिवार को स्थानीय विधायकों और निवासियों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में एक बैठक की। यह बैठक बोरीवली स्थित बीएमसी के आर मध्य विभाग में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पालक मंत्री शेलार ने निर्देश दिया कि एसआईटी जांच सीमित शिकायतों के लिए है और अन्य नागरिकों को इसका हवाला देकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यदि स्कैनिंग के दौरान मानचित्र में कोई बदलाव किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार और उस ठेकेदार को नियुक्त करने वाले अधिकारी की भी जांच की जानी चाहिए।
साढ़े नौ सौ से ज़्यादा ढांचों, इमारतों, चालों को नोटिस दिए गए हैं। क्योंकि मानचित्र में किए गए बदलाव गलत थे। इसलिए सभी को बहुत परेशानी हो रही थी। सरकार ने इसमें एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। सरकार ने रिपोर्ट के बाद एसआईटी का भी गठन किया था। एसआईटी भी जांच कर रही है। सीआरजेड और एनडीजेड के बाहर के नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस बैठक में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, योगेश सागर, मनीषा चौधरी, गणेश खांकर, बाला तावड़े और मनपा, राजस्व, भूमि अभिलेख सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / वी कुमार
