Jammu & Kashmir

भाजपा प्रोफेशनल सेल जम्मू-कश्मीर ने 56वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों की सराहना की

जम्मू, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर इकाई के भाजपा प्रोफेशनल सेल ने संयोजक सीए दीपक कपाही की अध्यक्षता में सत शर्मा (सीए) के नेतृत्व में और वेद शर्मा जी के मार्गदर्शन में साथी सदस्यों अमित गुप्ता, डॉ. वरिंदर सिंह संब्याल और एडवोकेट कुलदीप सिंह के साथ, आज एक बैठक बुलाई जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर, 2025 को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की परिवर्तनकारी सिफारिशों की सराहना की गई।

सदस्यों ने सर्वसम्मति से जीएसटी परिषद के उन फैसलों की सराहना की जिनसे आम आदमी, आम लोगों और महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में उल्लेखनीय कटौती के माध्यम से पर्याप्त राहत मिली है। मुख्य आकर्षणों में यूएचटी दूध, मक्खन, पनीर और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों; फलों, मेवों और सूखे मेवों; अनाज और मिठाइयों पर दरों में कटौती शामिल है; दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ; साबुन, टूथपेस्ट और जूते-चप्पल जैसे घरेलू सामान; और विभिन्न हस्तशिल्प एवं वस्त्र। कई वस्तुओं पर कर की दरें 12% या 18% से घटकर 5% या शून्य हो गई हैं, जिससे वे ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं और जम्मू-कश्मीर तथा पूरे भारत में परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

बैठक में सितंबर 2025 के अंत तक वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के संचालन जैसे उपायों की भी सराहना की गई जिससे पारदर्शिता और विवाद समाधान में वृद्धि होगी। 22 सितंबर 2025 से दरों में चरणबद्ध परिवर्तन के कार्यान्वयन की सराहना राजकोषीय दायित्वों को पूरा करते हुए व्यापार सुगमता को समर्थन देने के एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में की गई। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए विशिष्ट लाभों, जैसे कृषि आदानों, हस्तशिल्प, ऊन उत्पादों और पारंपरिक शिल्प पर करों में कमी पर प्रकाश डाला गया।

यह संकल्प लिया गया कि खाद्य पदार्थों, दवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती करते हुए, तंबाकू और वातित पेय पदार्थों जैसे हानिकारक उत्पादों पर दरों में रणनीतिक वृद्धि करके परिषद ने जन स्वास्थ्य, आर्थिक राहत और राजस्व सृजन के बीच एक उत्तम संतुलन स्थापित किया है। इससे न केवल आम आदमी को लाभ होगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा जहाँ कृषि और लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इन जनहितैषी उपायों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA

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