बर्लिन, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी. वेवर ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से फ्रीज की गई रूस की राज्य संपत्तियों को फिलहाल बेल्जियम स्थित यूरोक्लीयर सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में ही रहने देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इन संपत्तियों को जब्त कर यूक्रेन के लिए उपयोग करने की कोशिश कानूनी रूप से बेहद जटिल हो सकती है।
जी7 देशों ने 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से करीब 300 अरब डॉलर की रूसी संप्रभु संपत्तियां फ्रीज की हुई हैं। यूरोपीय संघ के अनुमान के मुताबिक इनमें से लगभग 210 अरब यूरो (करीब 246 अरब डॉलर) यूरोप में हैं, जिनमें से ज्यादातर सरकारी बॉन्ड के रूप में ब्रसेल्स स्थित यूरोक्लीयर में जमा हैं।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी वेवर ने कहा, “कई सरकारें इस धन को जब्त करना चाहती हैं, लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह कानूनी रूप से इतना आसान नहीं है। इन संपत्तियों में रूसी सेंट्रल बैंक के फंड भी शामिल हैं, जिन्हें कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। ऐसे में जब्ती का फैसला गंभीर परिणाम ला सकता है।”
उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई की गई तो अन्य देश भी अपनी राज्य निधियां वापस खींच सकते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गंभीर असर पड़ेगा।
बेल्जियम पीएम ने सुझाव दिया कि इन फंड्स पर मिलने वाले ब्याज से यूक्रेन की मदद करना स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन मूलधन का उपयोग करना बेहद खतरनाक और अवैध कदम होगा।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए नए सिरे से शांति प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। यह युद्ध साढ़े तीन साल से जारी है और अब तक इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया है।
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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
