उत्तरकाशी, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों मेंएप्पल मिशनके सैकड़ों सेब काश्तकारों को सरकार से सब्सिडी (अंशदान) का भुगतान न होने से विभाग के प्रति नाराजगी है।
इन किसानों में ऐसे भी युवा हैं, जो कोराना के दौरान बड़े महानगरों एवं शहरों की नौकरियां छोड़कर पहाड़ वापस लौट आये हैं। अब काश्तकारों ने अंशदान का भुगतान न होने के कारण मायूसी छाई है। इधर बागवानी विकास परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मिशन एप्पल स्कीम में उद्यान विभाग की सरकार को शिकायत मिली।
प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की सरकार ने सीबीआई जांच के बैठाई हैं। जिस कारण कुछ फाईलों का सत्यापन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि काश्तकारों का जल्द भुगतान किया जा रहा है। वहीं पर्वतीय कृषक कृषि बागवानी व उद्यमी आजाद डिमरी ने बताया कि सेब उत्पादक किसानों को मिशन एप्पल योजना के काश्तकार राज्य में सबसे अधिक काश्तकार उत्तरकाशी जनपद के है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 का भुगतान भी नहीं हुआ जिससे बागवान काश्तकारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उनका कहना है कि उत्तराखंड के किसानों ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी एप्पल मिशन योजना पर काम किया। योजना की स्वीकृति के समय सरकार ने उनसे 20% कृषक अंश जमा करवाया, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद उन्हें आज तक शेष 80% अनुदान नहीं दिया गया है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ रजनीश सिंह ने बताया कि मार्केटिंग फंड का खाता सीज हुआ था। जिससे भुगतान प्रक्रिया में देरी हुई। दूसरी ओर सत्यापन के लिए फाइल पुरी नहीं आये है।
विभाग के पास एक करोड़ की धनराशि बची है और तीन करोड़ पचास लाख की शेष धनराशि के लिए वजट की डिमांड की गई है। जल्द भुगतान की प्रकिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि उत्तरकशी जनपद के लगभग 500-600 काश्तकार है, जिनका भुगतान होना है।
(Udaipur Kiran) / चिरंजीव सेमवाल
