जम्मू, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन (एनएमसी) ने केंद्र सरकार से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तत्काल करने का आग्रह किया है। एनएमसी अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे ज्ञापन में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी को आठ माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग की औपचारिक अधिसूचना और नियुक्तियां नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गहरी चिंता है। शास्त्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। ऐसे में आयोग को समय पर काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर कदम उठाने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनिश्चितता दूर होगी।
उन्होंने 7वें वेतन आयोग की उस सिफारिश का भी उल्लेख किया जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता (डीए) होने पर इसे मूल वेतन और पेंशन में जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में डीए 55 प्रतिशत है, इसलिए सरकार को तुरंत इसे मूल ढांचे में शामिल कर राहत देनी चाहिए। एनएमसी अध्यक्ष ने अन्य प्रमुख मांगें भी उठाईं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 1 जुलाई 2025 से देय 3 प्रतिशत डीए की किस्त जारी करना, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन को 1 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 1000 रुपये करना शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने पेंशन कम्यूटेशन अवधि को 15 से घटाकर 12 वर्ष करने और पेंशनरों को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन वृद्धि देने की मांग की। शास्त्री ने कहा कि ये कदम उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूरी हैं जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। उन्होंने केंद्र से इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
