शिमला, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में देरी को लेकर सरकार, प्रशासन और राज्य चुनाव आयोग के बीच खींचतान तेज हो गई है। मामला अब राजभवन तक पहुंच चुका है।
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने पंचायत चुनाव की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सीलबंद लिफाफे में सौंपी। इसके बाद राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव समय पर करवाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव समय पर न हों तो अस्थिरता पैदा हो सकती है। साथ ही उन्होंने सरकार के मंत्रियों और जिलों के उपायुक्तों के परस्पर विरोधी बयानों पर भी प्रश्न उठाए।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त ने जो रिपोर्ट दी है, उसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर कराने में कोई दिक्कत नहीं, जबकि अधिकारी और 7 जिलों के डीसी कह रहे हैं कि वर्तमान हालात चुनाव के अनुकूल नहीं हैं। राज्यपाल ने इन्हीं विरोधाभासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रदेश में बड़ा कौन है मंत्री या अधिकारी? उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग मिलकर निर्णय लें और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पंचायत चुनाव तय समय पर करवाएं। राज्यपाल ने कहा कि जैसे विधानसभा चुनावों में देरी राज्य की स्थिरता को प्रभावित करती है, उसी प्रकार पंचायत चुनावों का समय पर होना भी बेहद जरूरी है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शुक्रवार को भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित लेखा सप्ताह (ऑडिट वीक) के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे ईमानदार और सक्षम अधिकारी तैयार करे, जो सार्वजनिक धन का जनहित में सही उपयोग सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्टें कई बार राज्य और देश में राजनीतिक समीकरण बदल देती हैं, क्योंकि ये रिपोर्टें सटीक और पारदर्शी होती हैं। इसी लेखा परीक्षण प्रणाली की वजह से सरकारें और अधिकारी जवाबदेह बने रहते हैं।
इसी दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में दो स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएँ जैसे शांत प्रदेश के लिए चिंताजनक संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे प्राथमिकता देकर दुरुस्त करना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों से असर दिख रहा है और अब सरकार को कठोर कदम भी उठाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की पवित्रता और पहचान को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है।
उधर, पंचायत चुनावों में देरी का मुद्दा हिमाचल हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। 16 नवंबर को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर तय की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार समय पर चुनाव करवाने में इच्छुक नहीं है और न ही कोई अधिसूचना जारी की गई है, जिससे पंचायत स्तर पर काम प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसे में चुनाव टालना संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
