जोधपुर, 21 नवम्बर (Udaipur Kiran) । प्रदेश भर के युवाओं व किसानों के लिए खुशखबर है। अब कम खर्च में ड्रोन पायलट बनना संभव हो पाएगा। दरअसल मान्यता प्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण देने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति मिली है।
गौरतलब है कि प्रदेश में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर है और अब राज्य सरकार से अनुदान मिलने के बाद अनुदानित प्रशिक्षण देने वाला भी पहला केन्द्र बन गया है। इससे अब प्रदेश के युवाओं व किसानों का डिजिटल खेती से तेजी से जुड़ाव होगा।
विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र में चल रहे ड्रोन पायलट ट्रेंनिंग प्रोजेक्ट के समन्वयक डॉ. प्रदीप पगारिया ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण के 50 हजार जबकि 15 दिन के 65 हजार रुपए शुल्क है। इसमें जीएसटी अतिरिक्त है। अब राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 35 हजार का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही प्रोत्साहन के रूप में विश्वविद्यालय की ओर से भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। डॉ पगारिया ने बताया कि विश्वविद्यालय में अब तक 5 बैच का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इसमें प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है। केन्द्र पर डीजीसीए के दक्ष पायलेट्स की ओर से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
इस तरह होगा आवेदन
आवेदक को अपने जन आधार नंबर से राज किसान साथी पोर्टल अथवा राज किसान सुविधा एप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय दसवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की अंक तालिका की कॉपी अपलोड करना होगी। आयु 18 से 65 वर्ष हो। ऑनलाइन मॉड्यूल प्रारंभ होने तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य होंगे। ऐसे आवेदनों हेतु प्रक्रिया भी ऑफलाइन अपनायी जाकर आवेदकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रत्येक जिले में अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण अनुदान दिया जाएगा।
35 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा
कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो डॉ वीएस जैतावत ने बताया कि कृषि क्षेत्र में लगातार ड्रोन की मांग बढ़ती जा रही है और दक्ष पायलट की भी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में अब ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की महंगी फीस के चलते असमर्थ किसान अब आसानी से दक्ष ड्रोन पायलट बन पाएंगे। डीजीसीए मान्यता प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार की ओर से सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रशिक्षण लेने वाले को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 35 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा। इस से देश- प्रदेश में विश्वविद्यालय की अलग पहचान व साख बनेगी।
(Udaipur Kiran) / सतीश
