नई दिल्ली, 15 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में ‘पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट’ का शुभारंभ किया। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के गृह व शिक्षा मंत्री अशीष सूद और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और दिल्ली सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है, जो दिल्ली में अग्नि सुरक्षा रिन्यूअल प्रक्रिया को मौलिक रूप से पुनर्गठित करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ महीनों में दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं, जिनका सीधा लाभ राजधानी के व्यापारियों, नागरिकों और विविध संस्थानों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि फायर परमिट, लाइसेंसिंग और अन्य अनिवार्य अनुमोदनों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सिंगल-विंडो सिस्टम में परिवर्तित किया गया है। पहले इन प्रक्रियाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी होने के कारण आवेदनकर्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब विभागीय जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है और अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व संबंधित विभाग को सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फाइल प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। अब कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि उसकी फाइल किस अधिकारी के पास है, कितने समय से लंबित है, और किस चरण में है। फायर सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए लॉन्च किए गए नए ऑनलाइन पोर्टल को एक बड़ा परिवर्तन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रमुख संकल्प डिजिटल इंडिया देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उसी भावना के अनुरूप दिल्ली सरकार भी डिजिटल दिल्ली के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है, ताकि सभी सेवाएं नागरिकों को फेसलेस, पारदर्शी और तकनीक-आधारित स्वरूप में उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि जैसे आज एक सामान्य रिक्शाचालक या सब्जी विक्रेता भी डिजिटल भुगतान का सहज उपयोग करता है, वैसे ही शासन व्यवस्था को भी आधुनिक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना समय की आवश्यकता है, और दिल्ली सरकार इसी दिशा में अग्रसर है।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नागरिक सुरक्षा, सरल सेवाएं और पारदर्शी प्रशासन दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और आगामी समय में भी इन क्षेत्रों में निरंतर सुधार किए जाते रहेंगे।
इस अवसर पर दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार की भूमिका सरल, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सहायक बनाना है, ताकि आम व्यक्ति का जीवन और भी सहज हो सके। उन्होंने कहा कि इसी भावना के अनुरूप आज मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह नया पोर्टल लोकार्पित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक आसानी से, पारदर्शी तरीके से, बिना किसी परेशानी के अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए जारी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण तीन और पांच वर्ष की मियाद पूरी होने पर ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी और अनावश्यक विवादों, आरोप-प्रत्यारोपों में कमी आएगी। सूद ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। केवल चार जानकारी इस कार्य के लिए आवश्यक है जैसे आपके मकान/प्रतिष्ठान का पता, पैन कार्ड, बिजली बिल का सीए नंबर, और पुराने फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नंबर। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया विभाग स्वयं करेगा। साथ ही, तीन वर्ष (कमर्शियल) और पांच वर्ष (रेजिडेंशियल) की अवधि पूरी होने से पहले बिल्डिंग ओनर द्वारा हर वर्ष दी जाने वाली अनिवार्य सेल्फ-सर्टिफिकेशन रिपोर्ट भी अब इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरी जा सकेगी।
पहले एफएससी रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और मैनुअल थी, जिसके कारण आवेदकों और दिल्ली अग्निशमन सेवा दोनों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आवेदकों को सत्यापन और दस्तावेजीकरण के लिए बार-बार डीएफएस कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और सभी आवेदन व सहायक दस्तावेज हार्ड-कॉपी के रूप में जमा करना अनिवार्य था। फाइलों की मैनुअल प्रोसेसिंग के चलते देरी, दस्तावेजों के गुम हो जाने का जोखिम और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आम समस्याएं थीं। स्थिति अपडेट प्राप्त करने के लिए भी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे यह प्रणाली समय-खपत, अक्षम और व्यवसाय-अनुकूल माहौल के विपरीत बनी हुई थी। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल कर दी गई है। नई ऑनलाइन प्रणाली में आवेदक केवल तीन आवश्यक दस्तावेजाें के साथ अपना रिन्यूअल फॉर्म आवेदन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस हो गई है।
पोर्टल स्वचालित, जोन-आधारित रूटिंग के माध्यम से आवेदन को तुरंत संबंधित अधिकारियों, स्क्रूटनी असिस्टेंट, एडीओ, प्रभागीय अधिकारी, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी/निदेशक तक पहुंचाता है। निरीक्षण के दौरान एडीओ स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर अपलोड करता है। अनुमोदन मिलते ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट स्वतः ऑनलाइन जनरेट होकर तुरंत जारी हो जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को हर चरण पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अपडेट मिलते हैं और वे अंतिम एफएससी को पोर्टल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
