रांची, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को किसानों के हित में ईमानदार पहल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), गोदाम निर्माण और लैंप्स पैक्स के बकाया कमीशन भुगतान में तेजी लाने को कहा। मंत्री, शुक्रवार को रांची पशुपालन निदेशालय में राज्यस्तरीय सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में बोल रहीं थी।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के लैंप्स और पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना है। लैंप्स-पैक्स को आर्थिक सहयोग देने के लिए लोन देने की योजना की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि विभाग के वरीय अधिकारी इस दिशा में योजना तैयार कर रहे हैं।
मौके पर लैंप्स और पैक्स की जमीन पर गोदाम निर्माण को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता बरतने और इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में मददगार साबित हो सकता है। झारखंड के लैंप्स पैक्स भी केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के सहकारिता समिति के तर्ज पर काम कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग राज्य के किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए उपरोक्त राज्यों में भेजेेेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का संचालन एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। लैंप्स और पैक्स को दिए जाने वाले लोन का ब्याज सरकार वहन करेगी। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य राज्य के लैंप्स और पैक्स को सरकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाना है। ताकि किसानों को सरकार की योजना की जानकारी या लाभ लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े।
इस अवसर पर मंत्री ने बेहतर काम करने वाले लैंप्स पैक्स को सम्मानित किया।
कार्यशाला में निबंधक शशि रंजन, मोहम्मद सरफराज, संयुक्त निबंधक जय प्रकाश शर्मा, प्रकाश कुमार, राकेश कुमार, नाबार्ड के अधिकारी सहित राज्य भर के लैंप्स-पैक्स के अध्यक्ष-सचिव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
