मोरीगांव (असम), 10 नवम्बर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस राज्य प्रायोजित योजना का शुभारंभ श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में किया गया। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी।
योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति परिवार एक किलोग्राम मसूर दाल 69 रुपये में, चीनी 38 रुपये में और नमक 10 रुपये में दी जाएगी। इस प्रकार कुल 117 रुपये में तीनों वस्तुएं उपलब्ध होंगी, जो बाजार मूल्य से काफी कम है। राज्यभर में लगभग 70 लाख परिवारों को, यानी करीब 2.45 करोड़ लाभार्थियों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से इसका लाभ मिलेगा।
इसी क्रम में जल संसाधन मंत्री पियूष हजारिका ने इस योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ का उद्घाटन सिलचांग, जागीरोड (मोरीगांव) में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वर्ष जनवरी से ये तीनों वस्तुएं मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसी बीच उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर वस्तुओं का वितरण प्रारंभ कर दिया है।
मंत्री हजारिका ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. सरमा के नेतृत्व में सरकार हर नागरिक को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारा मिशन और आंदोलन है। इस पहल के माध्यम से हम एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जहां हर नागरिक को पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो।
उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना राज्य सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है, जो असम की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
