
श्रीनगर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि 2.81 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं ने पहली बिजली माफी योजना का लाभ उठाया है जिसके तहत 31 मार्च, 2022 तक अधिभार और ब्याज में राहत दी गई है।
विधायक तारिक हमीद कर्रा के एक प्रश्न के उत्तर में विद्युत विकास विभाग ने बताया कि औद्योगिक इकाई धारकों के लिए बिजली देनदारियों के संबंध में माफी योजनाएँ शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पहली एमनेस्टी योजना के तहत जेपीडीसीएल के अंतर्गत 1,64,729 और केपीडीसीएल के अंतर्गत 1,17,237 उपभोक्ताओं को लाभ हुआ जिससे कुल 322 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जेपीडीसीएल से 164 करोड़ और केपीडीसीएल से 158 करोड़।
विभाग ने आगे बताया कि दूसरी चल रही एमनेस्टी योजना जो 4 अगस्त, 2025 को शुरू हुई और 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी के तहत अब तक 18,854 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है जेपीडीसीएल के अंतर्गत 547 और केपीडीसीएल के अंतर्गत 18,307।
इसमें कहा गया है कि इन योजनाओं में केवल ब्याज और अधिभार माफ किया जाता है जबकि मूल राशि उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जानी चाहिए क्योंकि यह एमनेस्टी के अंतर्गत नहीं आती है।
इसमें कहा गया है कि एमनेस्टी और कनेक्शन काटना अलग-अलग मुद्दे हैं, बिजली की लाइनें केवल बड़े बकाया के मामलों में ही काटी जाती हैं। कनेक्शन तुरंत बहाल कर दिए जाते हैं। आंशिक भुगतान पर भी और अवैतनिक शेष राशि भविष्य के बिलों में परिलक्षित होती है।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
