श्रीनगर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का उसका वादा छतों पर सौर पैनल लगाने के बाद ही लागू होगा।
विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्पष्ट किया कि सबसे गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के बाद ही लागू होगा।
यह स्पष्टीकरण पीडीपी विधायक वहीद-उर-रहमान पारा द्वारा विधानसभा में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में आया। सरकार ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर हैं।
सरकार ने सदन को बताया कि इस योजना के लिए जम्मू-कश्मीर में 2.22 लाख एएवाई परिवारों की पहचान की गई है। प्रत्येक परिवार को 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट प्रदान किया जाएगा जिससे सिस्टम चालू होने के बाद उन्हें प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी।
सरकार ने आगे बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसे रेस्को/यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जाएगा।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निविदा प्रक्रिया को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर में कहा गया है कि प्रक्रिया चल रही है और अनिवार्य अनुमोदन पूरा होने के तुरंत बाद कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा।
सदन को चल रहे बिजली सुधारों की जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 6.52 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं जिनमें पिछले दो वर्षों में आरडीएसएस और पीएमडीपी योजनाओं के तहत लगाए गए 2.81 लाख मीटर शामिल हैं।
अटकलों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि स्मार्ट मीटरों की स्थापना या प्रबंधन का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है। यह कार्य एएमआई सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सख्त नियामक निगरानी में किया जा रहा है। हालाँकि, विपक्षी सदस्यों ने सरकार से बढ़ती बिजली लागत और सर्दियों की कठिनाइयों को देखते हुए मुफ्त बिजली के वादे को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया।
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
