धमतरी, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने लंबित चार सूत्री मांगों को लेकर 28 अक्टूबर को शहर के गांधी मैदान में संभाग स्तरीय महा हुंकार ज्ञापन रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली से पहले यहां धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक महासंघ द्वारा रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। राज्य सरकार से मांग पूरा करने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद एसडीएम धमतरी पीयूष तिवारी को मुख्यमंत्री साय सहित कैबिनेट के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी संविदा आपरेटर महासंघ रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को एक दिवसीय संभाग स्तरीय महा हुंकार ज्ञापन रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली के पहले महासंघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर लंबित चार सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान रायपुर संभाग के चार जिलों धमतरी, रायपुर, महासमुंद एवं गरियाबंद से कर्मचारी पहुंचे थे।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं धमतरी जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि दो साल से शासन धान खरीदी में मनमानी कर रही है। समिति के कर्मचारी और आपरेटर कर्तव्यनिष्ठा के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से भर्ती कर शासन – प्रशासन हमें ठेंगा दिखा रहा है। बुधवार से आपरेटरों का धान खरीदी को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसका सभी कर्मचारी बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट के खाद्य शाखा में पहले ही सूचना दे दिए है। महासंघ की लंबित मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी का भी बहिष्कार करेंगे। इसके बावजूद भी राज्य सरकार लंबित चार सूत्री मांगों पर कैबिनेट में निर्णय नहीं लेती है तो तीन नवंबर से मांग पूर्ति तक अनिश्चितकालीन आंदोलन में भाग लेंगे। इस दौरान किसान यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष लीलाराम साहू समर्थन देने धरना स्थल में पहुंचे थे।
इन चार सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया
समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023 – 24, 2024 -25 में हुए धान सुखत सहित वर्ष 2024 – 25 शून्य शार्टेज प्रोत्साहन देते हुए धान खरीदी में सुखत का प्रावधान किया जाएं। समर्थन मूल्य धान खरीदी में आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को तत्काल बंद करते हुए पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को यथावत रख विभाग तय कर नियमित किया जाएं। मध्यप्रदेश सरकार की भांति तीन – तीन लाख रुपये छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को प्रतिवर्ष प्रबंधकीय अनुदान राशि प्रदान करते हुए समिति के विक्रेताओं को भी मध्य प्रदेश सरकार के भांति 3000 रुपये प्रति माह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाएं। सेवा नियम 2018 श्री कांडे अध्यक्षता कमेटी की रिपोर्ट संशोधन कर लागू करते हुए बैंक के सभी विभिन्न पदों पर विभागीय भर्ती 50 प्रतिशत किया जाएं।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
