रांची, 06 नवंबर(Udaipur Kiran) । झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को ‘छात्र हित सर्वोपरि मंच’ के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंप कर झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) से जुड़े न्यायालय में चल रहे मामले के गंभीर मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल को बताया कि जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब भी पीआईएल दाखिल करने वाले प्रकाश पोद्दार और इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति कुनाल प्रताप सिंह को बार-बार नोटिस और दबाव के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई से छात्र वर्ग आक्रोशित है।
प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनकर राज्यपाल ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जब मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे समय में पीआईएलकर्ता एवं मुख्य गवाहों को परेशान करना अनुचित और न्यायिक गरिमा के विपरीत है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरे विषय को तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से प्रस्तुत करते हुए उच्च न्यायालय तक अधिवक्ता (वकील) के माध्यम से पहुंचाया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह भी कहा कि छात्रों का संघर्ष सिर्फ निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग के लिए है, लेकिन पीआईएलकर्ता और मुख्य गवाह पर लगातार हो रही कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि वह इस प्रकरण को वे गंभीरता से लेते हुए इसे उचित माध्यमों से संबंधित संस्थानों एवं न्यायालय के समक्ष रखने पर विचार करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल में चंदन रॉय, सुचित रॉय, राजेश प्रसाद, प्रशांत कुमार एवं रतन लाल मंडल शामिल थे।
ये हैं प्रमुख मांग
-जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।
-व्हिसलब्लोअर अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर सीआईडी की ओर से की जा रही कथित प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए।
-आयोग की जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
