मुंबई, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । पुणे जिले के कोरेगांव में कथित जमीन बिक्री अनियमितता मामले में गुरुवार को दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद की गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि पुणे के कोरेगांव पार्क में जमीन की बिक्री में हुई अनियमितता की गहन छानबीन की जाएगी और इस मामले में दोषी पाए गए लोगों को बक्शा नहीं जाएगा। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में पुणे के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और राजस्व विभाग के उप पंजीयक रवींद्र तारू को निलंबित कर दिया गया है। इन दोनों पर जमीन का अवैध तरीके से पंजीकरण कराने का आरोप लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने पुणे के कोरेगांव में स्थित महार समाज की 40 एकड़ जमीन जिसकी बाजार कीमत 1800 करोड़ की है, उसे मात्र 300 करोड़ में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमीडिया को बेच देने का आरोप लगाया था। इस मामले में स्टाम्प शुल्क के रूप में केवल 500 रुपये का भुगतान किया गया था। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि यह जमीन महार वतन की है, जिसकी खरीद -विक्री का व्यवहार नहीं हो सकता है। दानवे ने यह कहा कि उपमुख्यमंत्री के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमीडिया, जिसकी पूंजी मात्र एक लाख रुपये है, उस कंपनी ने 1800 करोड़ रुपये की ज़मीन 300 करोड़ रुपये में किस तरह खरीदा। अंजली दमानिया ने भी इस बिक्री की गहन छानबीन की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गहन छानबीन का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस मामले में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की छानबीन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समीति गठित की गई है।
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(Udaipur Kiran) यादव
