Jammu & Kashmir

आगामी दरबार स्थानांतरण सत्र 2025-26 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

आगामी दरबार स्थानांतरण सत्र 2025-26 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

श्रीनगर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को आगामी दरबार स्थानांतरण सत्र 2025-26 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें श्रीनगर से जम्मू कार्यालयों के सुचारू, सुरक्षित और समन्वित स्थानांतरण को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया।

शुरुआत में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव एम. राजू ने दरबार स्थानांतरण काफिले की परिवहन व्यवस्था और रसद संबंधी पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने जेकेआरटीसी और यातायात विभाग के प्रबंध निदेशक को कर्मचारियों और उपकरणों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार दो दिनों 1 और 2 नवंबर, 2025 के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने और काफिले की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्थानांतरण के दौरान परेशानी मुक्त परिवहन के लिए विभागों के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन योजना और स्थानांतरण कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को व्यापक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया, खासकर उन सभी आवासीय क्षेत्रों में जहाँ कर्मचारी रहेंगे।

बैठक में यह भी बताया गया कि मार्ग पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध रहेगी, कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों में 19 डॉक्टर, 40 पैरामेडिक्स और 10-10 एम्बुलेंस तैनात हैं, इसके अलावा सात एम्बुलेंस स्टैंडबाय मोड पर रखी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने आवास संबंधी मुद्दों को हल करने और आवासीय क्वार्टरों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एसीएस एस्टेट्स की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया जिसमें जीएडी, एआरआई और प्रशिक्षण, और आवास एवं शहरी विकास विभाग के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने एस्टेट्स विभाग को जम्मू में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि स्थानांतरण अवधि के दौरान कार्यालय आवास संबंधी किसी भी चिंता का समाधान किया जा सके।

बैठक में आवश्यक सेवाओं, भोजन, आतिथ्य और अन्य प्रमुख सुविधाओं की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त जम्मू को जम्मू शहर और प्रमुख आवासीय क्षेत्रों के आसपास यातायात प्रबंधन की जांच करने और आंदोलन के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन और शौचालय सहित सार्वजनिक सुविधा सुविधाओं के लिए काफिले के मार्ग पर स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संपदा विभाग को आवास और रसद संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया जबकि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) श्रीनगर में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ शीतकालीन सचिवालय स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री ने नवंबर के रोस्टर से शुरू होकर श्रीनगर स्थित शीतकालीन सचिवालय में मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के लिए मासिक रोस्टर जारी करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दरबार स्थानांतरण एक अनूठी प्रशासनिक परंपरा होने के नाते, त्रुटिहीन समन्वय, सुरक्षा, तैयारी और जनता की सुविधा की माँग करता है।

उन्होंने सभी विभागों को तालमेल से काम करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 2025-26 का सत्र जम्मू में निर्बाध रूप से शुरू हो।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) संपदा शालीन काबरा, मुख्यमंत्री के एसीएस धीरज गुप्ता, एसीएस विद्युत विकास विभाग शैलेन्द्र कुमार, महानिदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, कई प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर, संभागीय आयुक्त कश्मीर/जम्मू और दरबार मूव से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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