जोधपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बुधवार को राज्य के समस्त मुख्यालयों पर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन भेजकर निराकरण की मांग की।
महासंघ के जिला महामंत्री धर्मवीर सैन ने बताया कि विगत 24 सितंबर को मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को सौंपे गए मांगों के ज्ञापन पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने के विरोध में बुधवार को पुन: मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। इसी कड़ी में जोधपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पुन: ज्ञापन प्रेषित कर कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की मांग की। सैन ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन विसंगति के लिए गठित खेमराज कमेटी ने अधिकांश वेतन विसंगतियों को छोड दिया था, कर्मचारियों ने मांग की है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, एनपीएस कटौती की राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवाई जाए, एसीपी का 9,18,27 की बजाय 8,16,24,32 दिया जाए, संविदा व निविदा पर लगे कार्मिकों जिनका पदनाम कांट्रेक्चुअल में शामिल नहीं है, शामिल किया जाए, निविदा पर लगे कर्मियों का वेतन न्यूनतम 18 हजार रुपए किया जाए सहित 25 सूत्रीय मांग पर सौंपकर शीघ्र निराकरण कर कर्मियों को राहत देने की मांग की गई। ज्ञापन देने में संरक्षक हरिशंकर बारूपाल, मांगीलाल राठौड, प्रभुसिंह चैहान, वाहन चालक संघ के अध्यक्ष बिशनसिंह, श्याम सुंदर सर्वटे, धनराज मेहरा, भोमाराम सोउ, धनाराम, विक्रम विश्नोई सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी नेता मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) / सतीश
