वाशिंगटन, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ‘शटडाउन’ के दसवें दिन हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बताया।
मीडिया खबराें के मुताबिक वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) और शिक्षा, व्यापार तथा सुरक्षा एजेंसियों में नौकरियाें की छंटनी हाे रही हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कुल कितने लोग निकाले जा रहे हैं।
इस बीच जस्टिस विभाग ने अदालत में दाखिल हलफनामें में कहा है कि सात एजेंसियों में 4,200 से ज्यादा कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय के 1,400 और स्वास्थ्य विभाग के 1,100 लोग शामिल हैं।
ट्रंप ने ओवल आफिस में संवाददाताओं से कहा, “डेमोक्रेट्स ने यह सब शुरू किया। ये छंटनियां “डेमोक्रेट-समर्थकाें” के कारण ही हाे रही हैं।
गाैरतलब है कि इस साल पहले ही तीन लाख सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। रिपब्लिकन्स को हाउस में बहुमत है, लेकिन सीनेट में फंडिंग बिल पारित कराने के लिए डेमोक्रेट्स के वोट चाहिए। डेमोक्रेट्स स्वास्थ्य बीमा को और लोगों तक पहुंचाने पर अड़े हैं, जो उनके मुताबिक दाे कराेड़ चालीस लाख अमेरिकियों के लिए जरूरी है।
ट्रंप ने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेट सरकार वाले राज्यों के लिए 28 अरब डॉलर के बुनियादी ढांचे से जुड़े वित्त पाेषण पर पहले ही राेक लगा दी है। व्हाइट हाउस के बजट अधिकारी रसेल वॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आरआईएफ यानि नौकरी कम करने की योजना शुरू हो गई हैं।”
स्वास्थ्य विभाग के 78,000 कर्मचारियों में से 41 प्रतिशत को छुट्टी पर भेजा गया है। छंटनियां उनकी हो रही हैं, जो काम नहीं कर रहे। आईआरएस के 78,000 कर्मचारियों में से 46 प्रतिशत छुट्टी पर हैं। इसके अलावा अन्य 1,300 छंटनियों की चेतावनी दी गई है।
इस बीच डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा, “रिपब्लिकन्स मजाक कर रहे हैं। वे इसके लिए जिम्मेदार हैं—हर खोई नौकरी, हर परिवार का दर्द।” कर्मचारी यूनियनों ने छंटनियों को गलत बताकर अदालत में मुकदमा दायर किया है जिसकी सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कानून के मुताबिक नाैकरियाें से निकाले जाने से पहले लाेगाें काे 60 दिनों का नोटिस दिया जाना जरूरी है, जो 30 दिनों तक कम हो सकता है।
कुछ रिपब्लिकन्स जैसे सीनेटर सुजैन कोलिंस ने इस छटनी का यह कहते हुए विरोध किया कि सरकारी कर्मचारी देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
शटडाउन में लाखों कर्मचारी बिना पैसे के काम कर रहे हैं या फिर छुट्टी पर हैं। देश में बीस लाख सैनिकों को भी 15 अक्टूबर का वेतन नहीं मिलेगा। उधर पर्यावरण, ऊर्जा और अन्य विभागों में भी कटौती हो रही है।
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(Udaipur Kiran) / नवनी करवाल
