– प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी आयोजित
– उच्च न्यायालय में विचाराधीन है सहायक अध्यापक (एलटी) की नियुक्तियां संबंधी वाद
देहरादून, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने शिक्षा विभाग की नियुक्ति और स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर फैलायी जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार एवं भ्रामक हैं।
निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के अंतर्गत राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों (50 प्रतिशत) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा से भरा जाना है। इस संबंध में आयोग की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की तिथि निर्धारित की गयी है, किन्तु परीक्षा अभी सम्पन्न नहीं हुई है। इसीलिए नियुक्ति में टोकन मनी/पैसे के लेन-देन जैसी बातें पूरी तरह निराधार हैं।
स्थानान्तरण को लेकर उन्होंने बताया कि विद्यालयों के कोटीकरण (सुगम/दुर्गम) संबंधी प्रकरण उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन होने के कारण शैक्षिक सत्र 2025-26 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अंतर्गत कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलायी जा रही हैं, जो विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।
डॉ. सती ने सहायक अध्यापक (एलटी) पदों पर चयन प्रक्रिया के संबंध में बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से 1352 पदों पर चयन कार्यवाही सम्पन्न की गई है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की ओर से उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायक अध्यापक (एलटी) के नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डलों के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) हैं। नियुक्ति और स्थानान्तरण से जुड़ी असत्य व मिथ्यापूर्ण अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं। इस प्रकार की अफवाहें बिना साक्ष्यों एवं तथ्यों के फैलाई जाती हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
