शिमला, 29 सितंबर (Udaipur Kiran News) । वन अधिकार अधिनियम, 2006 से जुड़ी जटिलताओं को सरलता से समझाने तथा पात्र लोगों तक इसके लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सोमवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह चौपाल में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की।
कार्यशाला की विशेषता यह रही कि कैबिनेट मंत्री ने स्वयं कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित अधिकारियों और जनता को अधिनियम की बारीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि यह अधिनियम किन परिस्थितियों में लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि अधिनियम का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जानकारी के अभाव और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोग अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में अधिकारियों और जनता दोनों का अधिनियम की पूरी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है।
कार्यशाला में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएँ मंत्री के समक्ष रखीं। इनमें दस्तावेज़ीकरण की कठिनाई, सीमांकन संबंधी दिक्कतें, पटवारियों के स्तर पर आने वाली बाधाएँ और प्रक्रियाओं में होने वाली देरी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। मंत्री ने सभी को सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया ताकि पात्र लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023 की तरह ही इस बार भी बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, जिससे प्रभावित लोगों को लाभ मिल रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन योजना शुरू की है, जिससे बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम सुनिश्चित हो रहे हैं। साथ ही एपीएमसी के माध्यम से सेब की खरीद पर प्रति किलो 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष अब तक 70 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मंडी मध्यस्थता के अंतर्गत बागवानों को लगभग 154 करोड़ रुपये की एकमुश्त अदायगी की गई है।
—————
(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
