श्रीनगर, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) ।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल के कामकाज और प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उद्यमियों और व्यवसायों को समयबद्ध, पारदर्शी और परेशानी मुक्त सेवाएँ प्रदान करना है।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह; आईटी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला; जेकेईजीए के एमडी; एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
शुरुआत में मुख्य सचिव ने सिंगल विंडो पोर्टल को पूरी तरह से फेसलेस और निर्बाध तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना सभी अनुमतियाँ और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। उन्होंने एनआईसी को मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उनका कार्यालय ज़मीनी स्तर पर प्रणाली की प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेगा।
आयुक्त सचिव सूचना एवं संचार, विक्रमजीत सिंह ने बैठक में बताया कि 21 विभागों की 185 सेवाएँ पहले ही पोर्टल पर शामिल की जा चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयोगकर्ता सुविधा बढ़ाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को डिजिलॉकर, ई-आबकारी, ऑटो-अपील, ई-उन्नत और उमंग, एनजीडीआरएस के साथ एकीकृत किया गया है।
सचिव, आईटी, डॉ. पीयूष सिंगला ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि पोर्टल सफलतापूर्वक राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) में स्थानांतरित हो गया है और अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट पूरा होने के बाद इसे जल्द ही पूरी तरह कार्यात्मक और लाइव कर दिया जाएगा।
उन्होंने पोर्टल को पूरी तरह से फेसलेस प्रणाली में बदलने के लिए एक रोडमैप भी साझा किया जिसमें आवेदनों की डेस्क-वार निगरानी को सक्षम करने के लिए विभागों के साथ संशोधित वर्कफ़्लो का विकास शामिल है।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
