जींद, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के गैर शैक्षिक कर्मचारियों ने वेतन, एचआरए, ग्रेच्युटी सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया और बाद में प्रदर्शन किया। एडिड कालेजों की यूनियन के आर्गेनाइज सचिव प्रवीण मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश के एडेड कॉलेजों में लगभग 4700 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से लगभग तीन हजार शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जिन्हें 95 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इन महाविद्यालयों में से ज्यादातर कॉलेज आजादी से पहले या हरियाणा प्रदेश के गठन से पहले के हैं। पिछले एक दशक से कॉलेजों में कार्यरत स्टाफ में सरकार व विभाग के उदासीन रवैये को लेकर संघर्षरत हैं।
यूनियन नेता ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में एसीपी का लाभ, संशोधित मकान किराया भत्ता, एक जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का लाभ, सेवा नियम 2006 व लीव रूल्स 2002 में संशोधन, मेडिकल, आकस्मिक अवकाश के दिशा-निर्देश, सीसीएल और टेकओवर आदि शामिल हैं। सभी मांगों को लेकर गैर शिक्षक यूनियन लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रख रही है। एक्सग्रेशिया पॉलिसी, लीयन, दूसरे शनिवार की छुट्टी, मेडिकल, महिला स्टाफ की 25 छुट्टियां आदि फाइलों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बावजूद भी विभाग द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया।
यह स्थिति न केवल कर्मचारियों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही हैए बल्कि कॉलेजों के कामकाज और शैक्षणिक माहौल पर भी असर डाल रही है। प्रदर्शन में हिंदू कन्या कालेज से प्रवीण, जसबीर काजल, यशपाल, विकास, अमित, रमन कुमारी सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही बकाया वेतन और अन्य लाभ भत्तों को जारी नहीं किया गया तो मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपनाने पर विवश होंगे।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
