(अपडेट) कैबिनेट : सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हुआ गठन

रांची, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । पश्चिमी सिंहभूम जिले के विश्‍व प्रसिद्ध सारंडा क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। कैबिनेट ने इस पर फैसले के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है, जो इस पर सरकार को अपनी अनुसंशा देगा। इसी आधार पर राज्य सरकार फैसला लेगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस क्षेत्र के आर्थिक और समाजिक पहलुओं पर अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्‍य सरकार को सौंपेेेेगा। साथ ही इस पर सभी संबंधित विभाग (स्टेहकहोल्डर) भी अपना मंतव्य देंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के लिए 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित करने की योजना है। इस क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंकुआ, समता, करमपदा, गूदलीबाग, त्रिकोशी, थलकुवाद गांव को सेंचुरी का हिस्सा के रूप में संरक्षित किया जाएगा। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को दी। कैबिनेेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

उल्लेखनीय है कि सारंडा वन वन्य क्षेत्र को जीवन का एक स्वर्णिम खजाना माना जाता है। यहां वन लुप्तप्राय उड़ने वाली छिपकली का घर है। यह क्षेत्र स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 162 प्रजातियों, उभयचरों की नाै प्रजातियों और सरीसृपों की 33 प्रजातियों से समृद्ध है। यहां के जंगली हाथी भी देश भर में प्रसिद्ध हैं।

मंडल डैम के प्रभावित 780 परिवारों को मिलेंगे एक लाख और एक एकड जमीन

राज्य सरकार लातेहार जिले में स्थित मंडल डैम और पलामू व्याघ्र परियोजना से प्रभावित सात गांवों के 780 परिवारों काे पुनर्वासित करेगी। इसकी स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई। कैबिनेट में इन सभी विस्थापित हरेक परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी।

सहायक पुलिसकर्मियों को मिला एक साल का सेवा विस्तार

कैबिनेट में राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। इन सभी सहायक पुलिसकर्मियों के पूर्व के शर्तों के अनुसार यह सेवा विस्तार दिया गया है। इनकी नियुक्ति को लेकर पिछले संकल्प में शामिल सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। राजधानी रांची स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए 97 करोड 65 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

– शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल मिशन की ओर से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल क्षेत्र की राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए एनआईएच रूडकी के एमओयू करने की स्वीयकृति दी गई।

– अधिसूचित झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2023 में गृह मंत्रालय के पत्र पर प्राप्त निर्देश पर संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– राज्य में शराब पर लगाए गए वैट की दर में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर झारखंड जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत लीकर्स एक्सनक्लूीडिंग कंट्री लिकर्स पर वैट की दर 75 प्रतिशत से पांच प्रतिशत, कंट्री लिकर्स पर वैट की दर 35 प्रतिशत से एक प्रतिशत और विक्रय में संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– केन्द्र प्रायोजित वन स्टॉ प सेंटर योजना अन्तर्गत चार अतिरिक्त नए वन स्टॉअप सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति दी गई।

– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक-2025 की स्वीकृति दी गई।

– राज्य के पांचव जिलों के लिए एनडीपीएस थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई।

– नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा और संथाल परगना प्रमंडल दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए एक अरब 16 करोड 54 लाख 77 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।

– एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुई दुर्घटना में घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

– साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 68 करोड 90 लाख 83 हजार हजार रूपये के दूसरे पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई।

– उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों के समायोजन और सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई।

– 132 केवी बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाईन के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 86.51 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 86.51 करोड रुपए मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

– 132 केवी बलियापुर-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण के लिए 154 करोड 17 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-132 केवी चन्दनक्यारी आईटीआई मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण के लिए 78.79 करोड रुपये की स्वीकृति दी गई।

– 132 केवी बिनोद बिहारी चौक-मैथन संचरण लाईन के निर्माण के लिए 174 करोड 42 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– 132 केवी दुग्दा-आईटीआई मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 83 करोड तीन लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, टुण्डी के निर्माण के लिए 74.95 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– पंचम राज्य वित्त आयोग की ओर से समर्पित पहली रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से गठित समिति के सुझावों पर कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

– पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचल के मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में वन भूमि के एवज में 29.40 करोड रूपये के भुगतान पर क्षत्तिपूरक वनरोपण के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को देने की स्वीकृति दी गई।

—————

(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak