लखनऊ,24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एक समयबद्ध कार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जनपदों को यह कार्य आगामी 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मैनपावर लगाई जा सकती है और लेखपालों का सहयोग भी लिया जाए। साथ ही, सर्वे के साथ-साथ सत्यापन (वेरीफिकेशन) के कार्य में भी प्रगति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना की 01 अप्रैल, 2026 की किश्त केवल उन किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री कराई है। इसलिए फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य में भी प्रगति लायी जाए। यह पंजीकरण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आईएमएलसी कॉरिडोर के लिए अवशेष क्रय और अर्जित भूमि के अधिग्रहण का कार्य तेजी से पूरा कराने के भी निर्देश संबंधित जनपदों को दिए।
बैठक में बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए कुल 91,631 ग्रामों में से 67,209 ग्रामों (73.35%) में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। 10,031 ग्रामों (10.95%) में सर्वे पूर्ण हो चुका है। जनपद मीरजापुर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का शत-प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है, जबकि ललितपुर में 90.47%, एटा में 84.58%, और औरय्या में 81.24% सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार में कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चीफ नॉलेज एडवाइजर राजीव चावला उपस्थित थे। भौतिक रूप से प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र, प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कंचन वर्मा, एसीईओ यूपीडा हरि प्रताप शाही सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
