मंडी, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आज उपायुक्त कार्यालय मंडी में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। बैठक में सभी खंड विकास अधिकारियों ने अपने-अपने विकास खंडों में चल रही योजनाओं और हाल ही में आई आपदा के बाद बहाल किए गए कार्यों की स्थिति प्रस्तुत की।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र सुविधा मिल सके इसके लिए राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना की बहाली और मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में मनरेगा के अंतर्गत 566.46 करोड़ रुपए की लागत से 34,327 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 1,512 कार्य शुरू हुए हैं जिन पर 6.63 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को शीघ्र आरंभ करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले में 38,249 कार्य लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 75 प्रतिशत ही मानव दिवस अर्जित हुए हैं, इसमें शीघ्र सुधार लाना होगा।
उन्होंने जानकारी दी कि अमृत सरोवर के चरण दो में जिले में 49 स्थानों पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और स्थानों का चयन कर लिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
