बेंगलुरू, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी है, जबकि राज्य सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने राज्य में सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की पीठ ने ब्राह्मण महासभा, राज्य वोक्कालिगारा संघ, वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. सुब्बारेड्डी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और फिर अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर तय की।
याचिका के संबंध में पीठ ने याचिकाकर्ताओं और सरकार का पक्ष लगभग दो घंटे तक सुना और अगली सुनवाई कल (बुधवार) के लिए निर्धारित करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना सोमवार से शुरू हो गई है। प्रशिक्षण के चलते ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में एक-दो दिन की देरी हो सकती है। यह सर्वे 7 अक्टूबर तक चलेगा।
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(Udaipur Kiran) / राकेश महादेवप्पा
