देहरादून, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में पीएमई चैनलों के संचालन के लिए आठ पद स्वीकृत करने और कृषि क्षेत्र सहित कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में पीएमई चैनलों के संचालन के लिए आठ पद स्वीकृत किए गए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद वर्तमान में पीएमई विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण कर रहा है। पीएमई विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थित स्टूडियो भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संयुक्त निदेशक (पदेन) एक पद, उप निदेशक (पदेन) एक पद, सहायक निदेशक (पदेन) एक पद, प्रवक्ता, चैनल समन्वयक (पदेन) एक पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स एक पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) एक पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) एक पद व एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) एक पद सहित कुल आठ पद सृजित किए जाएंगे। उक्त कार्मिकों को मानदेय पर कुल वार्षिक लगभग 10 लाख छप्पन हजार मात्र व्ययभार प्रस्तावित किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण की ओर से निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि
परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आकलित अतिरिक्त व्ययभार 27 करोड़ 85 लाख 07 हजार को राज्य सरकार वहन करेगी।
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–2036 काे मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे उपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर उच्चतम न्यायालय में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के लिए प्रावधान एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में सितम्बर 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराये गये सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।
समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग युवक, युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दम्पति को दी जाने वाली सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करने के साथ ही महिला प्रधान बंदीरक्षक के दो, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक-एक पदों के स़जन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी।
(Udaipur Kiran) / विनोद पोखरियाल
