पलवल, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के चौड़ीकरण के लिए पलवल जिले में हो रहे जमीन अधिग्रहण पर विवाद गहराता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार व प्रशासन से प्रति एकड़ आठ करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। जबकि सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है।
मिली जानकारी के अनुसार केजीपी एक्सप्रेस-वे से यमुना पुल तक पेलक, सीहौल, मीसा, चांदहट और रहीमपुर गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में जमीन का बाजार मूल्य सरकार द्वारा तय किए गए मुआवजे से कई गुना अधिक है। घुघेरा गांव स्थित जाट धर्मशाला में मंगलवार को आयोजित बैठक में किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, रूप राम तेवतिया, धर्मचंद और पूर्व प्रधान ताराचंद मौजूद रहे।
बैठक में तय हुआ कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं, तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करेगा। मोर्चा ने प्रभावित किसानों को पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की।
नेताओं ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और जलभराव से जिले में किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इसके लिए प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए और खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
18 सितंबर को किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी पलवल डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ से मिलकर स्पेशल गिरदावरी कराने और मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक खेतों में न तो गिरदावरी हुई है और न ही जलभराव की निकासी। इससे किसानों में भारी रोष है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रशासन से तत्काल गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई, तो किसान मोर्चा प्रभावित किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होगा।
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(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग
