चंडीगढ़, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा में चल रहे 1032 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों ने सरकार ने एक्सटेंशन लेटर जारी करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अस्थाई स्कूलों को एकमुश्त स्थाई मान्यता देने का वादा कर इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन 11 वर्ष के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। भाजपा का वादा था कि सरकार बनने के बाद अस्थाई स्कूलों को नियमों में सरलीकरण करके एकमुश्त स्थाई मान्यता दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह वायदा अधूरा है। उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत से स्कूलों को बने हुए 30 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है।
ये अस्थाई स्कूल जमीन की शर्त को छोड़कर अन्य सभी नियमों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन स्कूलों के भवनों के पास मकान बने हुए हैं। इनके पास खाली जगह नहीं है, ऐसे मे जमीन की शर्त पूरा करना इनके लिए संभव नहीं है। प्रांतीय महासचिव पवन राणा, रणधीर पूनिया, प्रदेश उप प्रधान कुलदीप यादव, प्रेस सचिव राजबीर ढाका व सलिंदर शास्त्री ने एमआईएस पोर्टल खोलने की मांग की।
संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के हजारों प्राइवेट स्कूलों के एमआईएस पोर्टल तीन महीने से बंद पड़े हैं, जिस कारण इन स्कूलों में बच्चों के आनलाइन दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल जल्द से जल्द खोला जाए। साथ ही एग्जिस्टिंग, एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत स्कूलों का समाधान करने व स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए एक एक लाख रुपए जुर्माने को भी माफ करने की भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
