श्रीनगर, 22 सितंबर(Udaipur Kiran News) । विधानसभा का शरदकालीन सत्र बुलाने के लिए उपराज्यपाल को सिफारिश सहित कई प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की कल बैठक होने की उम्मीद है जिसमें विधानसभा का शरद सत्र बुलाने के लिए एलजी को एक तारीख का प्रस्ताव दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक सुबह 10:00 बजे होगी। विधानसभा बुलाने का अधिकार एलजी के पास है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में कहा गया है कि उपराज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएंगे जो वह उचित समझें लेकिन एक सत्र में इसकी आखिरी बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छह महीने का हस्तक्षेप नहीं होगा।
चूँकि पिछले सत्र की आखिरी बैठक 29 अप्रैल को हुई थी और नियम के अनुसार कि सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अगला सत्र 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाना चाहिए।
सदन की कार्यवाही में पूर्ण राज्य का दर्जा और आरक्षण का मुद्दा छाये रहने की संभावना है।
पिछले विधानसभा सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर उनके विधायकों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए व्यवधान के कारण राज्य के दर्जे पर तीन प्रस्ताव समाप्त हो गए।
सदन में चर्चा के दौरान आरक्षण का मुद्दा भी बार-बार उठा, पीसी अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस मामले पर सरकार को घेरा।
डोडा के विधायक मेहराज मलिक की हिरासत और पिछले बजट सत्र के दौरान उनके साथ हुए हमले पर भी चर्चा हो सकती है
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
