शिमला, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज यहां हिमाचल प्रदेश विकास एवं आपदा प्रबंधन परियोजना (एचपी-रेडी) पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों और प्रमुख हितधारक विभागों के प्रमुखों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में राज्य की आपदा पश्चात् प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध दीर्घकालिक लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की गहन समीक्षा की और परियोजना के प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने एक समन्वित और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर बल दिया ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक सुविकसित तैयारी योजना समुदायों को आपदाओं का तेजी से और समान रूप से सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है, जिससे आर्थिक नुकसान और सामाजिक व्यवधान कम होते हैं।
प्रबोध सक्सेना ने परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से आपदा पुनर्प्राप्ति के लिए एक प्रमुख परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके लिए प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस परियोजना की लागत 2,687 करोड़ रुपये है। यह मिशन वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई और भविष्य की आपदाओं के विरुद्ध हमारे बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
विश्व बैंक की टीम ने 15 से 19 सितंबर तक अपने पांच दिवसीय मिशन के दौरान राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक क्षेत्रीय दौरा किया। टीम ने एचपी-रेडी ढांचे के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी सहित विभिन्न विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
