कोलकाता, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । चर्चित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज को लेकर मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नदिया जिले के सायन कंसबणिक का कहना है कि सेंसर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किसी भी फिल्म को देखना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल के सभी सिनेमाघरों में विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में ही फिल्म के एक प्रमुख पात्र ‘गोपाल पाठा’ उर्फ गोपाल मुखोपाध्याय के पोते द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। उस याचिका में आरोप था कि फिल्म में बंगाल के इतिहास को विकृत किया गया है और इसे राजनीतिक हित साधने के लिए ‘प्रोपेगेंडा फिल्म’ के रूप में बनाया गया है।
नवीनतम जनहित याचिका में कहा गया है कि बंगाल में ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज रोकना न केवल कला और उद्योग के रास्ते में बाधा है, बल्कि राज्य के नागरिकों को उनकी पसंद की फिल्म देखने के मौलिक अधिकार से भी वंचित करना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी मिली किसी भी फिल्म की रिलीज रोकना कानून का उल्लंघन है। देशभर के अन्य राज्यों में यह फिल्म बिना किसी रुकावट के प्रदर्शित हो रही है, जबकि केवल बंगाल में इसके खिलाफ आपत्ति जताई जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौमेंदु मुखोपाध्याय और निकुंज बरलिया मुकदमा लड़ रहे हैं।
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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय
