सिरसा, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) । भारतीय किसान एकता (बीकेई) के प्रधान लखविंद्र सिंह औलख के नेतृत्व में रविवार को सिरसा दौरे पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दूबे को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन के जरिये मांग की है कि बाढ़, भारी बरसात व जलभराव से किसानों की खराब हुई खरीफ की फसलें (नरमा, कपास, गवार, मूंगफली, मूंग आदि) नष्ट हो गई है, जिनका 50 हजार रुपए प्रति एकड़ व खेत मजदूरों को दस हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। मुआवजे में पांच एकड़ वाली शर्त हटाकर किसानों को उनकी पूरी फसल का मुआवजा दिया जाए। बागवानी व सब्जियों वाले किसानों के नुकसान की भरपाई करवाई जाए। बाढ़ व नदिया नालों के टूटने से किसानों व मजदूरों की खेतों में बनी ढाणियां, ट्यूबवेल, सोलर पैनल, पशुओं के नोहरे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी मुआवजा दिया जाए।
घग्गर नदी की सफाई व तटबंधों को मजबूत करने, नहरों नदियों नालों व ड्रेनों की साफ -सफाई के लिए हरियाणा सरकार कागजों में हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। पंचकूला से लेकर राजस्थान तक घग्गर नदी की खुदाई करवाई जाए, तटबंधों को मजबूत करके दोनों साइड पक्की सडकें बनाई जाए ताकि हर साल आने वाली बाद से बचा जा सके। ओटू झील की खुदाई करवाई जाए, जिससे सिंचाई के लिए पानी स्टोर करके जरूरत अनुसार नहरों में छोड़ जा सके। हिसार घग्गर सेमनाला से बरसात के मौसम में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में हजारों एकड़ फसलें डूब जाती है, इससे चौपटा क्षेत्र में सेम की समस्या भी बढ़ती जा रही हैं। सेम प्रभावित क्षेत्र का भी स्थाई समाधान किया जाए।
हिसार घग्गर ड्रेन की खुदाई करवाई जाए और जहां-जहां भी ड्रेन का बेड जमीन के लेवल से ऊपर है, वहां पर पक्की आरसीसी बनाई जाए। हिसार घग्गर ड्रेन में बहादुरगढ़ से लेकर फतेहाबाद तक की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त एसिड वाला पानी डाला जा रहा है। सिंचाई से फसलें खराब हो रही हैं और किसानों, मजदूरों को चर्म रोग व भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए फैक्ट्री पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि वह ड्रेन में दूषित पानी ना डालें।
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(Udaipur Kiran) / Dinesh Chand Sharma
