पटना, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) । बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधकों और 6 गुणवत्ता नियंत्रकों को निलंबित कर दिया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे राज्य में जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर रहा है। इस अभियान में खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता की जांच की जा रही है। अब तक राज्य की 53,869 पीडीएस दुकानों में से 49,209 दुकानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। 10,735 पीडीएस दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 108 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, और 178 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। 1,349 दुकानों में कम वजन, 1,230 दुकानों में खराब गुणवत्ता, और 4,428 दुकानों में खाद्यान्न न देने की शिकायतें मिली है।
इस बाबत विभागीय मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लाभुकों को सही समय पर, सही वजन और गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस अभियान का लक्ष्य पीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। शिकायतों के आधार पर यह महा अभियान शुरू किया गया है।
मंत्री लेसी सिंह ने स्पष्ट किया कि जो भी इस प्रणाली में अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी जनवितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों एवं पीडीएफ दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से यह महा अभियान लोगों की ओर से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद शुरू हुआ है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
