नैनीताल, 14 सितंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेशानुपालन में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इसमें उच्च न्यायालय, सभी 13 जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, वाह्य न्यायालयों और उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कुल 146 खंडपीठ गठित कर एक ही दिन में रिकॉर्ड 35283 वादों का निस्तारण किया गया और 91 करोड़ 70 लाख 64 हजार 361 रुपये के समझौते हुए।
सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी के अनुसार उच्च न्यायालय में गठित दो खंडपीठों ने 44 वादों का निस्तारण किया। देहरादून में 14445, ऊधमसिंह नगर में 4439, हरिद्वार में 3124, नैनीताल में 1420, चम्पावत में 308, पिथौरागढ़ में 234, अल्मोड़ा में 120, बागेश्वर में 91, चमोली में 44, रुद्रप्रयाग में 174, पौड़ी गढ़वाल में 1020, टिहरी गढ़वाल में 574 और उत्तरकाशी में 108 वादों का निस्तारण हुआ।
इसके अतिरिक्त 9101 प्री-लिटिगेशन वादों और 37 उपभोक्ता न्यायालय के वादों का भी समाधान किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पूर्व की सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों के रिकॉर्ड टूट गए और उत्तराखण्ड राज्य में न्यायालयों द्वारा वाद निस्तारण का नया इतिहास रचा गया है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
