88 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों को मिला प्रथम प्राथमिकता का जिला
लखनऊ, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । विभाग द्वारा अपने मानव संसाधन की वृद्धि करने तथा विभागीय योजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से 17 नवम्बर 2021 को उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मुख्य सेविका के 2693 रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर अधियाचन भेजा गया। 24 सितम्बर 2023 को आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा करायी गयी, जिसका परिणाम 2 जुलाई 2025 को घोषित किया गया। इस क्रम में नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र 27 अगस्त 2025 को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों से तथा अन्य समस्त जनपदों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। इसी कड़ी में विभाग ने ऑनलाइन प्रीफ्रेंस कम मेरिट बेस्ड एलोकेशन की पद्धति अपनाते हुए एक स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत समस्त चयनित मुख्य सेविकाओं को जनपदों में तैनात कर दिया गया है।
निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवचयनित मुख्य सेविकाओं की जनपदों में तैनाती हेतु उनके द्वारा जनपद की वरीयताएं प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विभाग द्वारा विकसित किया गया। शासन से अनुमोदित नीति के अनुसार 69 जनपदों को विकल्प के लिए पोर्टल पर खोला गया। यह ऐसे जनपद थे जहां पर 60 प्रतिशत या इससे अधिक मुख्य सेविका के पद रिक्त थे। जिन मुख्य सेविकाओं की बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हो चुकी है, उन रिक्त पदों को भी सम्मिलित करते हुए विकल्प भरे जाने की व्यवस्था अभ्यर्थियों के साथ दिये गये पोर्टल लिंक https://icdspreference.upsdc.gov.in/ की ओर से की गयी थी। जिसे उनके द्वारा मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया गया।
सफल लॉगिन पर मुख्य सेविकाओं को पोर्टल पर विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियाँ हेतु निर्धारित जनपदों के लिए वरीयता चुनकर उसे भरा गया। पोर्टल पर उपलब्ध सभी जनपदों की वरीयताएं भरना अनिवार्य था। सभी जनपदों की वरीयताएं सफलतापूर्वक भरने के बाद संबंधित के मोबाइल नम्बर पर पुष्टिकरण के लिए एसएमएस भी प्राप्त हुआ। विभाग की ओर से उपलब्ध रिक्तियों के लिए निर्धारित जनपद के लिए सभी जनपदों की वरीयताएं भरने के बाद उसे अंतिम रूप से लॉक करने का विकल्प प्रदर्शित हुआ।
वरीयताएं लॉक होने के बाद, मुख्य सेविकाओं के पास पोर्टल पर दर्ज किये गये विवरण के अनुसार जनपद वरीयता फॉर्म की एक प्रति प्रिंट करने का विकल्प भी दिया गया। अभ्यर्थियों को जनपदों का आवंटन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित उनकी मेरिट के अनुसार किये जाने की व्यवस्था थी।
ऑनलाइन प्रीफ्रेंस कम मेरिट बेस्ड एलोकेशन पोर्टल से मुख्य सेविकाओं के जिला आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तीव्र गति से सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 4730 रिक्तियों के लिए 69 जिलों में से 2425 अभ्यर्थियों ने अपनी जिला प्राथमिकता दर्ज की थी। इनमें से 2403 अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का आवंटन किया गया, जबकि केवल 22 अभ्यर्थियों को रैंडम आवंटन के माध्यम से जिले दिए गए।
निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ने कहा कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकांश अभ्यर्थियों को उनकी पहली पसंद का जिला मिला है। आंकड़ों के अनुसार, 88.22 प्रतिशत (2120 अभ्यर्थियों) को पहली प्राथमिकता, 8.41 प्रतिशत को दूसरी प्राथमिकता तथा शेष को अन्य को तीसरी प्राथमिकता में 1.41 प्रतिशत (34 अभ्यर्थी), चौथी प्राथमिकता में 1.21 प्रतिशत (29 अभ्यर्थी), पांचवी प्राथमिकता में 0.46 प्रतिशत (11 अभ्यर्थी), छठी प्राथमिकता में 0.25 प्रतिशत (06 अभ्यर्थी) एवं सातवी प्राथमिकता में 0.04 प्रतिशत (01 अभ्यर्थी) इस प्रकार कुल 2403 अभ्यर्थियों को आवंटन किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग का यह प्रयास तकनीकी साधनों के उपयोग से तेज़, पारदर्शी और विश्वासपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नव नियुक्त मुख्य सेविकाओं की जनपदों में तैनाती आदेश, सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिये गये है। अभ्यर्थियों की जनपदों में तैनाती का विवरण विभागीय वेब साईट balvikasup.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा तैनाती आदेश प्रेषित किये जा रहे है।
(Udaipur Kiran) / मोहित वर्मा
