जम्मू, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू और कश्मीर के डोडा ज़िले में हाल ही में हुई अशांति जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2025 को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ़्तारी से हुई थी ने सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों को फिर से हवा दे दी है जिसमें जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) और अब्दुल्ला परिवार आलोचना के केंद्र में हैं।
नज़रबंदी उसके बाद विरोध प्रदर्शन, झड़पें और कथित तौर पर विरोध-संबंधी सड़क अवरोधों के कारण एक शिशु की दुखद मौत, कश्मीर में सांप्रदायिक अशांति के ऐतिहासिक पैटर्न खासकर 1931 के दंगों को दर्शाती है। मलिक के कथित भड़काऊ बयानों के बावजूद जेकेएनसी द्वारा मलिक को दिया गया समर्थन दशकों पुराने विभाजनकारी एजेंडे को रेखांकित करता है जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि अब्दुल्ला परिवार ने राजनीतिक लाभ के लिए इसे जारी रखा है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ तनाव को बढ़ा रही हैं।
भाजपा प्रवक्ता डॉ. अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि मलिक की गिरफ्तारी जिसके पीछे भड़काऊ भाषण, गाली-गलौज और बाढ़ राहत कार्यों में बाधा डालने के लिए 18 एफआईआर दर्ज हैं के एक डोजियर के समर्थन में हुई जिसके कारण डोडा और भलेसा में विरोध प्रदर्शन हुए, और समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। हालाँकि विरोधी मलिक द्वारा बुरहान वानी और मसूद अज़हर जैसे आतंकवादियों का महिमामंडन करने और हिंदुओं को शराबी और मुसलमानों को गुप्त शराबी कहने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को पूर्ववर्ती डोडा के सद्भाव को खतरे में डालने वाले सांप्रदायिक एजेंडे का सबूत बताते हैं।
दो महीने की बच्ची उमैसा की मौत जो कथित तौर पर मेहराज मलिक द्वारा चक्का जाम के आह्वान के कारण हुई जिसके कारण उसके परिवार को विरोध प्रदर्शनों के बीच अस्पताल जाने की अनुमति नहीं मिली इस अशांति की मानवीय कीमत का एक दुखद प्रतीक बन गई है। आलोचक सवाल करते हैं क्या मेहराज मलिक उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ़्ती उस मासूम की जान वापस ला सकते हैं।
जेकेएनसी के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने 10 सितंबर 2025 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर कानून-व्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए तनाव बढ़ा दिया और कहा डोडा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उपराज्यपाल ज़िम्मेदार हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का हवाला देते हुए उनकी टिप्पणी मलिक के प्रति जेकेएनसी के समर्थन से ध्यान भटकाती है जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला एनसी मंत्री को अनपढ़ कहकर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपमानित किया था।
जेकेएनसी का इतिहास इन आरोपों को और हवा देता है। 1932 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित इसने 1939 में धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनने के लिए अपना नाम बदला लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक वोट बैंक का लाभ उठाने के लिए लंबे समय से इसकी आलोचना होती रही है। 1931 के दंगे जो शुरू में डोगरा शासन के विरोध में थे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लक्षित हिंसा में बदल गए जिसे बट्टा लूट दिवस कहा गया जिसमें भीड़ ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों को लूटा। आलोचक डोडा में भी ऐसी ही स्थिति देखते हैं जहाँ मलिक की गिरफ्तारी पर प्रशासनिक शिकायतों को सांप्रदायिक रंग दिया गया है और पीएसए को मुस्लिम विरोधी उत्पीड़न बताने वाले नारे लगाए गए हैं।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
