रामगढ़, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । रामगढ़ जिले के डीसी फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने सरकार को मिलने वाले राजस्व पर काफी गंभीरता दिखाई है। गुरुवार को उन्होंने जिले के तमाम उन अधिकारियों के साथ बैठक की, जो राजस्व संग्रह और राजस्व संबंधित कार्यों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व संग्रह के कार्य को बेहद गंभीरता पूर्वक करें। कुछ लोगों के कार्य संतोषजनक नहीं है। उन्हें और अधिक गंभीरता से काम करना होगा। राजस्व संबंधित कार्यों, राजस्व संग्रहण एवं नीलाम पत्र वादों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मैनेजर आईटी वेदांत कुमार के जरिये पीपीटी के माध्यम से सभी विभागों की ओर से निर्धारित राजस्व के लक्ष्यों के अनुरूप अब तक हुए राजस्व की प्राप्ति को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय के पोर्टल एवं पोर्टल पर आए मामलों आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई।
वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप हो कार्य
डीसी ने जिले के सभी विभागों से क्रमवार वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। राजस्व प्राप्ति के तहत संतोषजनक कार्य नहीं किए जाने वाले विभागों के अधिकारियों को तत्काल रूप से इस पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने एवं ससमय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अंचलवार लंबित मामलों को लेकर संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ चर्चा की। सभी अंचल अधिकारियों को मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने तथा संबंधित बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने को कहा । ई रिवेन्यू कोर्ट संबंधित मामले पर सभी अंचल अधिकारियों को तीव्र गति से मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। दाखिल खारिज संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ससमय मामलों को निष्पादित करने, बिना किसी वैध कारण के किसी भी हाल में कोई भी दाखिल खारिज से संबंधित मामला रिजेक्ट नहीं करने को कहा।
पोर्टल पर आए मामलों को समय पर करें निष्पादित
डीसी में अंचल अधिकारियों को कहा कि पोर्टल पर आए सभी मामलों को समय पर निष्पादित करें। भूमि संबंधित विभिन्न दस्तावेजों में सुधार के लिए परिशोधन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को ससमय निष्पादित करने, जमीन मापी संबंधित मामलों में तीव्र गति से कार्य पूर्ण करने, अवैध जमाबंदी संबंधित मामलों में प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने, जीएम लैंड सर्वे का कार्य तीव्र गति से पूर्ण करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपसी बंटवारा नामा एवं उत्तराधिकारी दाखिल खारिज संबंधित मामलों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को विशेष ध्यान देने को कहा। पोसेजन म्यूटेशन संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में डीसी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्र में लंबित मामलों में एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
