चंडीगढ़, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने पिछले लगभग दस वर्षों में 4 लाख 61 हजार 183 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से खुले बाजार से सबसे अधिक ऋण लिया है। कर्जा चुकाने के बाद भी सरकार पर 3 लाख 17 हजार 257 करोड़ रुपये की देनदारी है। कर्ज के मुद्दे पर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरता आ रहा है।
मंगलवार को रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्ज का ब्यौरा रखा। इसमें सरकार ने बताया कि 2014-15 (जुलाई) से लेकर 2024-25 तक की अवधि में 4 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक का कर्जा सरकार ने लिया है। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक सरकार ने 19 हजार 402 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। इस अवधि में आरबीआई के माध्यम से ओपन मार्केट से 3 लाख 8 हजार 338 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया। इसमें से 2 लाख 89 हजार 639 करोड़ अभी भी बकाया हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से सरकार ने 10 हजार 765 करोड़ का लोन लिया। इसमें से भी 7 हजार 463 बकाया हैं।
राष्ट्रीय लघु बजट कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियों (एनएसएसएफ) से 2 हजार 972 करोड़ रुपये का कर्जा सरकार ने उठाया है। इससे पहले का भी कर्जा इस कोष से लिया गया है, जो अभी तक 4 हजार 348 करोड़ बकाया है। खाद्यान्न खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्रदेश सरकार ने 1 लाख 1 हजार 661 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
