बीकानेर, 24 अगस्त (Udaipur Kiran) । संसद के मानसून सत्र में पारित हुए विधेयकों और बीकानेर को लगातार मिल रही रेलवे परियोजनाओं की सौगातों को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने रविवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र में पारित हुए विधेयक देश के लिए ऐतिहासिक है।
उन्होंने बताया कि लंबे समय से आयकर अधिनियम 1961 में सुधार की मांग की जा रही थी। इस सत्र में उसका सरलीकरण करते हुए नया बिल पास किया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाने वालों को तीन साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर भी दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया है। इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि—चाहे वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ही क्यों न हो ऐसे अपराध में दोषी पाया जाता है जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा है और वह 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसकी जमानत रद्द होने पर वह जेल से सरकार नहीं चला सकेगा और उसे पद से हटना होगा।
रेलवे विकास की चर्चा करते हुए अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में तेजी से काम हो रहा है। खाजूवाला से जैसलमेर वाया दंतौर नई रेल लाइन सीमावर्ती इलाकों के लोगों, सेना और बीएसएफ के लिए बड़ी राहत साबित होगी। बीकानेर–दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति को लेकर आमजन में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने बताया कि बीकानेर–लालगढ़ रेल खंड पर 278 करोड़ रुपये की लागत से दोहरीकरण का काम पूरा हुआ है और लालगढ़ को रेलवे की तीन नई वाशिंग लाइनें भी मिली हैं। इससे भविष्य में बीकानेर को और ट्रेनें मिलेंगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई अगले महीने बीकानेर का दौरा करेंगे।
इस अवसर पर सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत, मोहन सुराणा, गुमान सिंह राजपुरोहित, महावीर चारण, मनीष सोनी और पंकज अग्रवाल मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / राजीव
