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कोच्चि, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि देश के सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय और उनके संस्थान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शुक्रवार काे केरल के कोच्चि में कंदाथिल परिवार की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्हाेंने बिहार में कथित वोट चोरी और एसआईआर को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण में शामिल केरल की दो ईसाई ननों की गिरफ्तारी और बाद में मिली जमानत का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने देश के अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि वे ऐसी घटनाओं से आशंकित न हों। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि एनडीए शासित देश के सभी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और उनके संस्थान पूरी तरह सुरक्षित हैं।
अमित शाह ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बाेला। उन्हाेंने कहा कि कांग्रेस की नैतिकता कहां थी जब उक्त कानून काे संसद में पेश करने पर कड़ा विरोध कर रही थी। जबकि इसमें प्रावधान है कि भ्रष्टाचार और आधिकारिक पदों के दुरुपयोग के आरोप में 30 दिनों से अधिक समय तक गिरफ्तार और जेल में रहने पर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को संवैधानिक पदों से हटाना अनिवार्य किया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर अब तक कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया गया है।
उन्होंने कहा कि चुनावों में कथित तौर पर हुई वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की कांग्रेस की मंसा पूरी नहीं होगी। झूठा प्रचार चुनाव जीतने में कांग्रेस की मदद नहीं करेगा।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोच्चि में कंदाथिल परिवार की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कथित वोट चोरी और (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अबतक कांग्रेस या किसी किसी अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में कथित तौर पर हुई वोट चोरी के संबंध में धुआंधार प्रचार करके बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का कांग्रेस का लक्ष्य उसे चुनाव जीतने में मदद नहीं करेगा।
अमित शाह ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के प्रावधान वाले विध्यक को ल्कर भी कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नैतिकता कहां है? जो उस कानून के पेश होने का कड़ा विरोध कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार और आधिकारिक पदों के दुरुपयोग के आरोप में 30 दिनों से अधिक समय तक गिरफ्तार और जेल में रहने पर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को संवैधानिक पदों से हटाना अनिवार्य कर दिया गया था।
छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण में शामिल केरल की दो ईसाई ननों की गिरफ्तारी और बाद में ज़मानत का ज़िक्र करते हुए, गृह मंत्री ने देश के अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि वे ऐसी घटनाओं से आशंकित न हों। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित देश के सभी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और उनके संस्थान पूरी तरह सुरक्षित हैं।
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(Udaipur Kiran) / उदय कुमार सिंह
