रांची, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । सॉ मिल और वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज से जुड़े ट्रेडर्स की समस्याओं पर चर्चा के लिए बुधवार को चेंबर भवन में उप समिति की बैठक हुई।
बैठक में राज्यभर से सॉ मिल ट्रेडर्स उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 1996 से पूर्व वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर की परिधि में संचालित आरा मिलों को नियमित करने के वन विभाग के प्रस्ताव पर अब तक कार्रवाई न होने से उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में चर्चा की गई कि वैध आरा मिलों को वन सीमा से पांच किमी दूर स्थापित करने की पूर्व में दी गई नोटिस के पर उच्त् किम न्यायालय ने सुनवाई कर आदेश दिया था कि जनहित को देखते हुए इस दूरी को घटाया जा सकता है। चेंबर की ओर से वन विभाग के सचिव से बंद आरा मिलों को पुनः संचालित करने का आग्रह किया गया था, जिसपर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड से इसपर मंतव्य मांगा था।
तुलसी पटेल ने कहा कि चेंबर ने सुझाव दिया है कि पंजाब की तर्ज पर झारखंड में भी आरा मिल स्थापित करने की दूरी केवल 100 मीटर निर्धारित की जाए। 12 दिसंबर 1996 से पूर्व अन्य क्षेत्रों (निगम/नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) में स्थापित आरा मिलों पर पांच किमी की पाबंदी शिथिल होने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
सदस्यों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को जनता के हित में दूरी पर निर्णय लेने का अधिकार है।
पांच किमी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए
बैठक में यह भी उल्लेख हुआ कि उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 12 दिसंबर 1996 से पूर्व स्थापित आरा मिलों को पांच किमी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। इस पर पुनर्विचार के लिए सचिव, वन विभाग ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखा गया था। इस पर राज्यस्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने सहमति जताई कि 12 दिसंबर 1996 से पूर्व स्थापित वैध आरा मिलों को बंद नहीं कराया जाए।
इसके बाद वन सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) और चेंबर प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सहमति बनी कि वैध आरा मिलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में मुख्यमंत्री की सहमति के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय पर सहमति दिलाने का आग्रह करेगा।
बैठक में संजय सिंह, सुरेंद्र जैन, एएल भगत, श्याम मंडल, अनूप मोदी, इंदु भूषण, लालचंद वर्मा, जयकांत जयसवाल, हाजी हबीब, राजन गुप्ता, रामपुकार सिंह, लालजीत, ओम कुमार चौधरी सहित अन्य मौजूद थे।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
